सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया चार्ज लगाने की घोषणा की है। इस नए चार्ज के तहत, ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस नियम के मुताबिक, भुगतान करेंगे कारोबारी, लेकिन इस खर्च को ग्राहक तक पहुंचाने की आशंका भी जताई जा रही है।

इस नए चार्ज के संबंध में ब्रोकरेज ने आवेदन किया है कि कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर दर को 2 बेसिस पॉइंट के अंतर्गत सीमित कर दिया जाए। इस दर के तहत, ₹300 की सीमा केवल ₹15 लाख के ट्रांजैक्शन के लिए लागू होगी, जबकि यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा आर्थिक ट्रांजैक्शन के लिए लगभग ₹5 लाख है।

इस नए चार्ज के बारे में अधिक जानकारी देने वाली आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इस नीति के प्रभाव ग्राहकों और कारोबारियों पर हो सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे की घोषणाएं इंतजार करनी पड़ सकती हैं।