अमेरिकी सरकार ने आईटी क्षेत्र के बड़े कंपनियों पर नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत ग्रीन कार्ड से जुड़े 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिकी श्रम बाजार में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए विदेशी श्रम के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को अधिक तैयारी करनी होगी।
इस नियम के तहत कंपनियों को अपने आवेदन पर अतिरिक्त जांच करनी होगी। इसके साथ ही आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस नियम के कारण आईटी क्षेत्र के बड़े कंपनियों जैसे TCS और विप्रो को बड़ा झटका लगा है। इन कंपनियों के लिए इस नियम के कारण आवेदन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है।
इस नियम के पीछे अमेरिकी सरकार की योजना आईटी क्षेत्र में आवेदन प्रक्रिया को सख्त करके विदेशी श्रम के लिए अधिक नियंत्रण रखना है। इसके अलावा अमेरिकी श्रम बाजार में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन के लिए अधिक जांच करने की योजना भी है। इस नियम के कारण आईटी क्षेत्र के कई कंपनियों को अपने आवेदन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है।
